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मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क 

केंद्रीय सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में देश के पहले मल्‍टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क (Multi-Modal Logistics Park) की आधारशिला रखी है। 



असाग
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आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस मल्‍टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण तकरीबन 694 करोड़ रुपए की लागत से भारत सरकार की महत्त्वाकांक्षी Bharatmala Pariyojna के तहत किया जाएगा। 


असम के बोंगाईगांव (Bongaigaon) ज़िले में बनने वाले इस पार्क से असम और पूर्वोत्तर के अन्‍य हिस्‍सों को हवाई, सड़क, रेल तथा जलमार्ग के माध्‍यम से सीधा जोड़ा जाएगा। इस प्रकार इस परियोजना के माध्यम से तकरीबन 20 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत आर्थिक गलियारे, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है।



भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana):
  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017-18 से भारतमाला कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की महत्त्वाकांक्षी ‘भारतमाला परियोजना’ के प्रथम चरण के तहत 5,35,000 करोड़ रुपए की लागत से 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का49-* निर्माण किया जाएगा।
  • इसके अंतर्गत आर्थिक कॉरिडोर, फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर, राष्ट्रीय कॉरिडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जाएगा।
  • इस कार्यक्रम की अवधि वर्ष 2017-18 से वर्ष 2021-22 तक है। चरण-1 में कुल 34,800 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाना है, जिसमें शामिल हैं:
    • 5,000 किलोमीटर राष्ट्रीय कॉरिडोर।
    • 9,000 किलोमीटर आर्थिक कॉरिडोर।
    • 6,000 किलोमीटर फीडर कॉरिडोर और इंटर कॉरिडोर।
    • 2,000 किलोमीटर सीमावर्ती सड़कें।
    • 2,000 किलोमीटर तटवर्ती सड़कें एवं बंदरगाह संपर्क सड़कें।
    • 800 किलोमीटर हरित क्षेत्र एक्सप्रेस वे।
    • 10,000 किलोमीटर अधूरे सड़क निर्माण कार्य।
  • इस परियोजना के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ इस प्रकार हैं:
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग।pib


 

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