20 LAKH CRORE FOR 2020
The Mission would be based on five pillars namely,
- Economy
- Infrastructure
- System
- Vibrant Demography
- Demand
#AatmNirbharBharatAbhiyan
Realising the dream of Self -Reliant India.
- Global tenders to be disallowed in Govt procurement tender upto ₹200crores.
- Necessary amendments of General Financial Rules will be effected
- This will be a step towards self-reliance & boost Make in india
- Will Also Help MSMEs to increase their business.
Govt also changed the definition of MSMEs
New Criteria :- investment and Turnover
Current condition of MSMEs
- प्रवासियों को भारत में किसी भी उचित मूल्य वाली दुकान से राशन खरीदने में सक्षम बनाने के लिए मार्च 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा- एक राष्ट्र, एक कार्ड।
- प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसरों की योजना शुरू की जाएगी।
- शिशु मुद्रा ऋण लेने वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज की छूट।
- स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत एमआईजी के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र और मध्यम आय समूह को 70000 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन।
- कैम्पा फण्ड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6000 करोड़ रुपये।
- नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी।
- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ढाई करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये का प्रोत्साहन
क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Management & Planning Authority-CAMPA) के अंतर्गत लगभग 6000 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण एवं वृक्षारोपण कार्यों, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्यों, वन सरंक्षण, वन एवं वन्यजीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास, वन्यजीव संरक्षण एवं प्रबंधन आदि में किया जाएगा।
SOURCE :- PIB/DRISHTI
