उड़ान दिवस (Udan DAY)
21 अक्टूबर, 2020 को को उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना की चौथी वर्षगांठ मनायी गयी। इस अवसर पर प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को उडान दिवस के रुप में मनाने की घोषणा की गयी।
उड़ान योजना (Udan Scheme)
इस योजना का उद्देश्य यह है कि देश का आम नागरिक हवाई मार्गों द्वारा सस्ता एवं सुलभ हवाई यात्रा का लाभ प्राप्त कर सके।
UDAN - उड़े देश का आम नागरिक
संपूर्ण भारत में उड़ान योजना के अंतर्गत 285 हवाई मार्गों के अंतगर्त 50 गैर-सेवारत हवाई अड्डों को जोडा गया है। इसमें 5 हेलीपोर्ट भी शामिल है।
एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक
पूरे भारत में एनीमिया की रोकथाम के लिए ''स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनीसेफ'' ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरु किया था।
इस सूचकांक में हरियाणा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। हरियाणा का सूचकांक 46.7 है। हरियाणा भारत के उन 11 राज्यों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2020 से पूर्व ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है।
ब्लू डॉट नेटवर्क
जैसा कि पिछली पोस्ट में अपडेट दिया गया था कि इस वर्ष ''मालाबार नौसेना '' अभ्यास में आस्ट्रेलिया भी भाग लेगा। उसी के संदर्भ एक और जानकारी सामने आयी है-
अमेरिका में सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने ''आस्ट्रेलिया'' को नौसैनिक अभ्यास ''मालाबार'' में शामिल किये जाने का समर्थन किया है और साथ ही भारत को ''ब्लू डॉट नेटवर्क'' में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।
ब्लू डॉट नेटवर्क क्या है- इसकी शुरुआत नवंबर, 2019 में बैंकाक में आयोजित आसियान शिखर सम्मेलन के दौरान किया गया था।
यह अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के नेतृत्व में जापान के बैंक फार इंटरेनेशल कोऑपरेशन तथा आस्ट्रेलिया के विदेशी मामलों और व्यापार विभाग के बीच साझा सहयोग है।
इसका उदृेश्य सरकारी, निजी क्षे9कों को एक साथ लाकर साझा मानकों के दायरे में वैश्विक अवसंरचना विकास पर बल देना है।
चुनावों में खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जॉंच के लिए समित
समिति का गठन पूर्व राजस्व सेवा अधिकारी और महानिदेशक (अन्वेषण) ''श्री हरीश कुमार तथा महासचिव तथा महानिदेशक (व्यय) श्री उमेश सिन्हा की सदस्यता में किया गया। यह समिति अपनी रिपोर्ट 120 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को सौपेगी।
अभी हाल ही में कोविड-19 के चलते विधि और न्याय मंत्रालय ने 19 अक्टूबर, 2020 को निर्वाचन अधिनियम 1961 के नियम संख 90 में संशोधन अधिसूचित कर वर्तमान खर्चों की सीमा पर 10 प्रतिशत की वृद्धि की है।
